खाजगीकरणाविरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक – ९ जुलैला एकदिवसीय लाक्षणिक संप

खाजगीकरणा विरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक – ९ जुलैला एकदिवसीय लाक्षणिक संप 

सरकारी वीज उद्योग वाचवण्यासाठी देशभरातील कर्मचारी एकत्र

बोईसर – केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या सरकारी वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात, तसेच राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीने ९ जुलै रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपाची हाक दिली आहे.

या संपात राज्यातील सुमारे ८५ हजार कायम कर्मचारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार सहभागी होणार असून, वीज सेवा अंशतः विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. संपाची नोटीस मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, अप्पर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आणि तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापनाला दिली आहे.

७ जुलै रोजी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. मात्र, चर्चेअंती ना ठोस निर्णय झाला, ना कोणतेही लेखी आश्वासन मिळाले. त्यामुळे संपाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.

देशात सरकारने चालवलेला सपाट्याने सरकारी वीज उद्योगाचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी आणि सरकारी वीज क्षेत्र वाचवण्यासाठी, देशभरातील वीज कर्मचारी, अभियंते, कंत्राटी कर्मचारी एकत्र येत ९ जुलै रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.

संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, हा लढा कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नसून वीज क्षेत्र, नोकऱ्या, आणि कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी आहे. एमटीएनएल व बीएसएनएलसारखी परिस्थिती वीज कर्मचाऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी संप हा अपरिहार्य आहे.

राज्यातील सर्व वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि कंत्राटी कामगारांनी या संपात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी आता लढा निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे.

"हा संप आमचा हक्क आहे – आणि तो आम्ही बजावणारच!" – संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य