सरकारी सेवेचा विश्वासघात! ‘हाय रिस्क’ गरोदर मातांचे शिबिर फसले, डॉक्टर खासगी दवाखान्यात व्यस्त

सरकारी सेवेचा विश्वासघात! ‘हाय रिस्क’ गरोदर मातांचे शिबिर फसले, डॉक्टर खासगी दवाखान्यात व्यस्त

डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील आशागड प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या सरावली उपकेंद्रात गरोदर मातांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नियोजित केलेले शासकीय शिबिर डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे अपयशी ठरले. विशेष म्हणजे, १३ ‘हाय रिस्क’ गरोदर महिलांची तपासणी न करता केवळ लसीकरणावर निभावून नेण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

प्रशासनाच्या नियमानुसार दर मंगळवारी उपकेंद्रांमध्ये गरोदर माता तपासणी शिबिर घेणे बंधनकारक असून, त्यासाठी डॉक्टर, समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि आरोग्य सेविकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. मात्र, सरावली येथे डॉक्टर कुणाल सोनावणे व समुदाय अधिकारी अनुपस्थित होते. केवळ ANM व आशा वर्कर्स उपस्थित राहिल्या.

स्थानिकांचा गंभीर आरोप 

गावातील आशा वर्कर्सच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. कुणाल सोनावणे हे महिन्यातून फक्त एक-दोन वेळाच येतात. नियमित तपासणी न झाल्याने सगळी जबाबदारी आमच्यावर ढकलली जाते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, शिबिराच्या दिवशीच ते खासगी दवाखान्यात सेवा देताना व्हिडीओमध्ये आढळून आले.

सरकारी पगार घेऊन खासगी प्रॅक्टिस करणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणे आहे, असा संतप्त सूर ग्रामस्थांमध्ये आहे. याप्रकरणी विचारले असता, आशागड पीएचसीच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. क्षितिजा पाटील यांनी कोणतीही ठोस भूमिका न घेता डॉ. सोनावणे यांचेच समर्थन केले.

पूर्वीही अशीच निष्काळजीपणा 

यापूर्वीही कैनाड उपकेंद्रात अशाच प्रकारच्या निष्काळजीमुळे सायनु सावर या महिलेचा आणि तिच्या नवजात बाळाचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार? 

आशागड पीएचसीमध्ये तीन डॉक्टर कार्यरत असताना, उपकेंद्रावर एकही डॉक्टर न हजर राहणे म्हणजे व्यवस्थेतील गंभीर दोष आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि ग्रामस्थांनी डॉ. सोनावणे यांच्यावर तसेच त्यांच्या पाठराखणी करणाऱ्या डॉ. क्षितिजा पाटील यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

◾“सरावली उपकेंद्रासाठी डॉक्टर नियुक्त असूनही त्यांचा उपकेंद्रातच गायब असणं, हे प्रशासनाचं अपयश नाही का? ‘हाय रिस्क’ गरोदर मातांपैकी एखादीची प्रकृती बिघडली तर जबाबदारी कोण घेणार?” – स्थानिक ग्रामस्थ

◾“पुढील आठ ते दहा दिवसांच्या आत वरिष्ठ कार्यालयातून सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.” – पल्लवी सस्ते, गटविकास अधिकारी, डहाणू