सातपाटीत जिंदालच्या जेटी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध; बेकायदेशीर सर्वेक्षण थांबवून पोलिसांत तक्रार
"सातपाटीत जिंदालच्या जेटी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध; बेकायदेशीर सर्वेक्षण थांबवून पोलिसांत तक्रार
बोईसर : सातपाटी समुद्रात जिंदाल कंपनीकडून प्रस्तावित खाजगी जेटीसाठी सुरू केलेले बेकायदेशीर सर्वेक्षण स्थानिक ग्रामस्थांच्या आक्षेपामुळे थांबवण्यात आले असून, यासंदर्भात सातपाटी पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुरबे शेजारील वाढवण बंदरामुळे आधीच स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा आली असताना, नव्या जेटीच्या हालचालींमुळे संतप्त ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
परवानगीशिवाय सुरू केलेले सर्वेक्षण थांबवले
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत परवानगी न घेता हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. घटनास्थळी पोहोचलेल्या मच्छीमार बांधवांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी त्वरित हस्तक्षेप करत सर्वेक्षण बंद पाडले आणि जिंदाल कंपनीच्या या कृत्याचा निषेध केला.
पोलिसांत तक्रार; दोषींवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणी ग्रामस्थांनी सातपाटी पोलिस निरीक्षकांना लेखी निवेदन सादर करत संबंधित कंपनी, ठेकेदार आणि कर्मचार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, हे सर्वेक्षण स्थानिक जनतेच्या हिताविरोधात असून समुद्राचा बेकायदेशीर वापर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“आमचा मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल” — ग्रामस्थ
“वाढवण बंदरामुळे आमचे नुकसान झालेच आहे, आता पुन्हा सातपाटी मुरबे समुद्रात खाजगी जेटी उभी राहिल्यास आमचा पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय नष्ट होईल. याला आम्ही ठाम विरोध करू,” असा संतप्त सूर ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. परिणामी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न गंभीर!
ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सातपाटी परिसरात NPCIL व TAPS ही अणूशक्ती केंद्रे कार्यरत आहेत. या परिसरात कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता होणारे सर्वेक्षण थेट देशाच्या सुरक्षेच्याच बाबतीत धोका ठरू शकते. “२६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या बोटी ह्या परिसरातून गेल्या होत्या,” असेही तक्रारीत स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण केवळ स्थानिकांच्या उपजीविकेपुरते मर्यादित नसून, पोलिस प्रशासनासह गुप्तचर आणि संरक्षण यंत्रणांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार ग्रामस्थांनी केला आहे.
Comments
Post a Comment