बोईसरमध्ये फलकांचा धोका कायम; महावितरण व बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर संशय

बोईसरमध्ये फलकांचा धोका कायम; महावितरण व बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर संशय

बोईसर : भांडूप येथे घडलेल्या जाहिरात फलक दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निष्काळजी कारभारावर ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर बोईसरसारख्या ठिकाणी देखील जाहिरात फलकांच्या धोकादायक स्थितीची गंभीरता अधोरेखित होत आहे. मात्र तरीही स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता हेमंत भोईर आणि एस एम ॲडव्हर्टायजिंग ॲंड मार्केटिंग कंपनी यांच्यातील संबंधांबाबत नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. या कंपनीला जाहीर निविदा प्रक्रियेतून जाहिरात फलक लावण्याचा अधिकार मिळाला असला, तरी अटी व शर्तींचे पालन करण्यात मोठ्या प्रमाणात अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे.

फलक रस्त्याच्या मध्यभागीपासून किमान १५ मीटर अंतरावर असणे बंधनकारक असून, त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तपशील सादर करणे गरजेचे होते. मात्र कंपनीने अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हे विवरणपत्र सादर केलेले नाही.

भांडूपमधील दुर्घटनेनंतर बोईसर ग्रामपंचायत आणि विभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे धोकादायक फलक हटवण्याची मागणी केली होती. काही फलक निष्कासित करण्यात आले, तरी बोईसर तारापूर मुख्य रस्त्यावर चित्रालय बस स्थानक, पी. दिनेश कुमार यांच्या दुकानासमोर, परनाळी-बाणगंगा आणि कुरगाव कृष्णनगर बस स्थानकांसमोरील फलक अद्यापही तिथेच कायम आहेत. यामुळे हेमंत भोईर व जाहिरात कंपनीमध्ये हितसंबंध आहेत का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

महावितरणच्या खांबांवर जाहिरात फलक; अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद

दरम्यान, महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब वीज वाहक खांबांवर काही विकासकांनी जाहिरात फलक लावल्याचे निदर्शनास आले आहे. या फलक वाऱ्यामुळे खाली कोसळण्याचा धोका निर्माण करत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर गभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच, खांबांच्या दुरुस्तीच्या वेळी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

या प्रकारांमुळे महावितरण अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरली आहे. हे सर्व फलक कोणत्या परवानग्यांवर लावण्यात आले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

तत्काळ कारवाईची मागणी

या पार्श्वभूमीवर बोईसरमधील नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरण वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर टाकावी लागेल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.