तारापूरमधील उद्योग परवाने प्रकरणात गैरव्यवहार? प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी

तारापूरमधील उद्योग परवाने प्रकरणात गैरव्यवहार? प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी

बोईसरच्या अतुल देसाई यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार 

बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण नियंत्रणाच्या महत्त्वाच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत परवाने वाटपात गंभीर गैरप्रकार केल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) ठाणे व पनवेल कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. बोईसरचे रहिवासी अतुल देसाई यांनी यासंदर्भात थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे.

तारापूर एमआयडीसीत अनेक रासायनिक कारखाने कार्यरत असून, काही कंपन्यांना MPCB च्या स्थानिक कार्यालयाने उत्पादन परवाने नाकारले होते. मात्र, या कंपन्यांना ठाणे आणि पनवेल येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परवाने मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. हे परवाने कोणत्या आधारावर देण्यात आले, याबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत असून, अशा बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या उद्योगांमुळे पर्यावरणावर आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले आहे.

तक्रारीत MPCB ठाणे येथील फील्ड ऑफिसर शरद पवार यांच्यावर गेल्या ५-६ वर्षांपासून एका जागीच कार्यरत राहत स्थानिक उद्योगांकडून दरवर्षी जवळपास एक कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक अहवाल, प्लांट चाचण्या वा प्रदूषण मोजमापांचा विचार न करता केवळ पैशांच्या मोबदल्यात ‘कॉन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाने मंजूर करण्यात आले.

चार प्रमुख मागण्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे

देसाई यांनी त्यांच्या तक्रारीद्वारे पुढील चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

◾संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.

◾चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या सेवा तत्काळ थांबवाव्यात किंवा बदली करण्यात यावी.

◾बेकायदेशीररित्या परवाने मिळवणाऱ्या कंपन्यांची यादी जाहीर करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.

◾MPCB कार्यालयावर स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा नेमण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारास आळा घालता येईल.

राज्य सरकारने दखल घ्यावी – नागरिकांची मागणी

औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांकडूनच अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार व बेफिकिरी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तात्काळ याची दखल घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.