करमतारा कंपनी हटवा, सूर्या नदी वाचवा! पांजरेत जनतेचा प्रचंड एल्गार
करमतारा कंपनी हटवा, सूर्या नदी वाचवा! पांजरेत जनतेचा प्रचंड एल्गार
करमतारा विरोधात सामाजिक संघटनांचा एकत्रित आवाज; सूर्या नदी वाचवण्यासाठी निर्धार
सामाजिक संघटनांचा एकत्रित आवाज
या सभेला उलगुलान ब्रिगेडचे महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक शिंगाडा, मनसेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष भावेश चुरी, भूमी सेनेच्या नेत्या नीता काटकर, आदिवासी एकता परिषदेचे नेते दत्ता करबट, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश डोंगरे, वैभव पाटील, अविनाश पाटील (कुणबी सेना), संजय पाटील, रोहन पाटील, लोकशाहीर गंगाराम घरत, जयस संघटनेचे प्रसाद पराड, भरत भोईर, डॉ. अनंत हाडल, किरण राऊत यांसह शेकडो महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
घोषणांनी दणाणला परिसर
सूर्या नदीच्या परिसरात झिंक व गंधकासारखी घातक रसायने वापरणाऱ्या करमतारा कंपनीला येथे थारा मिळू नये म्हणून नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. "करमतारा रद्द करा!", "सूर्या नदी वाचवा!", "आरोग्याशी गद्दारी नको!" अशा प्रखर घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
"नदीचे आणि आमचे नाते माय-लेकाचे"
उलगुलान ब्रिगेडचे अध्यक्ष अशोक शिंगाडा यांनी ठामपणे सांगितले की, "सूर्या नदीच्या पाण्यात विष मिसळणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला येथे वाव मिळणार नाही. वेदांता विरोधातील लढा आम्ही यशस्वी केला, तसेच करमतारा विरोधातही विजय मिळवू."
सरकारच्या निष्क्रियतेवर नागरिकांचा रोष
सभेत प्रवीण पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करत विचारले, "शुद्ध पाण्याचे स्रोत दूषित करायचे हे सरकारचे षड्यंत्र आहे का?" डॉ. अनंत हाडल यांनी आदिवासींच्या जमिनी दलालांमार्फत कवडीमोल भावात विकत घेण्याचा कट उघड केला, तर किरण राऊत यांनी औद्योगिक प्रक्रियेतील प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम स्पष्टपणे मांडले.
प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभारावर थेट आरोप
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश डोंगरे यांनी यापूर्वीच्या उदाहरणांवरून प्रशासनावर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सांगितले की, सूर्या नदीपासून केवळ 2.5 किमी अंतर असतानाही चुकीची माहिती देत कारखान्यांना परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. "यावेळी आम्ही गाफील राहणार नाही," असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
रोजगाराच्या खोट्या आश्वासनांचा भंडाफोड
कुणबी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याच्या खोट्या वचनांवरून कंपन्यांचा पर्दाफाश केला. "परप्रांतीय मजुरांना काम देऊन स्थानिक युवकांना बेरोजगार ठेवलं जातं," असा आरोप त्यांनी केला.
उद्योगमंत्री व प्रशासनाला अंतिम इशारा
सभेच्या अखेरीस उपस्थितांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत व प्रशासनाला करमतारा कंपनीच्या परवानग्या तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. "प्रशासनाने वेळेत उपाययोजना न केल्यास येणाऱ्या काळात आंदोलन तीव्र होईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन यंत्रणेवर राहील," असा इशारा देण्यात आला.
Comments
Post a Comment