बेकायदेशीर स्टोन क्रशरमुळे शासनाचा महसूल गहाळ, प्रशासन निष्क्रिय

बेकायदेशीर स्टोन क्रशरमुळे शासनाचा महसूल गहाळ, प्रशासन निष्क्रिय

बोईसर : गुंदले ग्रामपंचायत हद्दीतील अनेक स्टोन क्रशर उत्पादक गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. येथील बहुतेक उद्योजक विना रॉयल्टी उत्पादन करत आहेत, ज्यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसत आहे. क्रशरमधून रेती, खडी यांसारखी बांधकाम सामग्री मोठ्या प्रमाणावर विकली जात असून, महसूल विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे या उत्पन्नावर कोणताही कर वसूल केला जात नाही. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल थेट खाजगी तिजोरीत जात आहे.

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी होणार असल्याची माहिती मिळाल्यावर, क्रशर मशीन पूर्वीच बंद केली जातात आणि संपूर्ण परिसर निर्जन असल्याचे भासवले जाते. यामुळे महसूल अधिकारी कोणतीही कारवाई न करता माघारी फिरतात, आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला मूकसंमती मिळाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या अंदाजानुसार, जर सर्व क्रशर उत्पादकांकडून वाजवी कर वसूल केला गेला असता, तर शासनाच्या तिजोरीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो. मात्र, या लूटला थांबवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली नाहीत.

याशिवाय, क्रशरमधून होणारी अनियंत्रित वाहतूक, धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर दगड उपसल्याने पर्यावरणीय हानी देखील होत आहे.

स्थानीय नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "जर महसूल विभाग प्रामाणिकपणे तपासणी करून योग्य कारवाई करत नसेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी," अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

प्रशासनाने योग्य ती कारवाई केली नाही, तर या प्रकरणाचा पाठपुरावा उच्च अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केला जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

गुंदले ग्रामपंचायतीतील बेकायदेशीर स्टोन क्रशरवर त्वरित कारवाई करावी, अशी जनतेकडून जोरदार मागणी होत आहे. शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे, पर्यावरणीय नुकसान होत आहे, स्थानिक जनता त्रस्त झाली आहे, आणि तरीही जबाबदार अधिकारी निष्क्रिय आहेत, हे चित्र लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.