महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक आदेश: जनतेच्या सेवेसाठी महसूल विभाग अधिक उत्तरदायी होणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक आदेश: जनतेच्या सेवेसाठी महसूल विभाग अधिक उत्तरदायी होणार

"आमदारांच्या शिफारशीवर बदल्या नाहीत" – महसूलमंत्री बावनकुळे यांची स्पष्ट घोषणा

मुंबई : राज्यातील महसूल विभागाचे कार्य अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून व्हावे यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना कडक आणि स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यासाठी आयोजित ऑनलाईन बैठकीत राज्यभरातील तब्बल ५२५ अधिकारी सहभागी झाले.

या बैठकीत बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रत्येक तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसाठी भेटीचा निश्चित वेळ ठरवावा आणि तो वेळ कार्यालयाच्या फलकावर स्पष्टपणे लिहावा. नागरिकांची कामे वेळेत व प्राधान्याने पूर्ण झाली पाहिजेत. कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

◾राजकीय हस्तक्षेपाला थारा नाही

महत्त्वाची घोषणा करत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली आमदारांच्या शिफारशीनुसार केली जाणार नाही. महसूल विभाग कोणत्याही राजकीय दबावाखाली काम करणार नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदली फक्त त्यांच्या कामगिरीच्या आधारेच केली जाईल. तसेच, यंदा १५ ऑगस्ट रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार केला जाणार आहे आणि त्यांच्या कार्याची विधिमंडळात प्रशंसा करणारा ठराव मांडला जाईल.

◾पांदण रस्त्यांचा अहवाल आणि अभियानात सक्रिय सहभाग

प्रत्येक तहसीलदाराने ३० जूनपर्यंत पांदण रस्त्यांबाबतचा सविस्तर अहवाल महसूल मंत्रालयात सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज्यस्व’ या अभियानात महसूल विभागाने सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत १६०० शिबिरे वर्षभरात आयोजित केली जाणार आहेत.

◾वाळू वितरणात पारदर्शकता अनिवार्य

राज्यातील २० लाख घरकुल योजनांची अंमलबजावणी सुरू असून, त्यासाठी वाळू गरजूंपर्यंत सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. यासाठी बावनकुळे यांनी वाळू वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणतीही कामचुकारपणा अथवा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

◾महसूल कायद्यांत बदलाची तयारी

बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले की, जे महसूल कायदे जनतेस अडथळा निर्माण करत आहेत, त्याबाबतची माहिती थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचवावी. गरज भासल्यास प्रशासन व नागरी सेवा सुलभ करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.