महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कारभारात अनियमितता; कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कारभारात अनियमितता; कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप

मुंबई : महाराष्ट्राला गेली सात दशके बलशाली कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळख मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात नितीभ्रष्ट अनियमितता उघडकीस येत असून, शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

राज्याचे सध्याचे कल्याण आयुक्त रविराज इळवे हे मागील पाच वर्षांपासून मुख्य प्रशासक पदावर कार्यरत असून, अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा दोन वर्षांचा कालावधी संपूनही त्यांच्या पदावर कायम राहणाऱ्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. नियम डावलून घेतलेली ही नियुक्ती, तसेच त्यांच्या अहंकारी आणि असंवेदनशील वागणुकीमुळे मंडळाच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मंडळातील कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हक्काचे पैसे, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, पदोन्नती आदी अनेक बाबींमध्ये प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली आहे. दिनांक १७ जून २०२४ रोजी काही कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याच्या नावाखाली यादी प्रसिद्ध करूनही आजपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही.

शासन परिपत्रकानुसार २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये थकीत रक्कम जमा करणे बंधनकारक असतानाही, मंडळ प्रशासनाने ती अंमलात आणलेली नाही. फक्त ५०% थकबाकी वितरित करून उर्वरित रक्कम दिली जाईल की नाही याबाबतही स्पष्टता नाही.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कामगार नेते बच्चुभाऊ कडू, संजय केनेकर, आमदार भाई जगताप, दिलीप दादा जगताप व सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत भोसले यांच्यासह विविध संघटनांनी इळवे यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर आक्षेप घेतला आहे.

कामगार कल्याणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी बिनधास्तपणे खर्च केला जात असून, काही फिक्सर अधिकाऱ्यांच्या गटात त्याचा लाभ पोहोचतो आहे, असा गंभीर आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब केंजळे यांनी केला.

◾मंडळ आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असून, कर्मचाऱ्यांची कर्जबाजारी होऊनही त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे कामगार मंत्री ना. अ‍ॅड. आकाश फुंडकर व कामगार राज्यमंत्री ना. अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.