एक राज्य, एक नोंदणी" धोरणाची अंमलबजावणी 1 मे पासून, नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा

"एक राज्य, एक नोंदणी" धोरणाची अंमलबजावणी 1 मे पासून, नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा

मुंबई : राज्य सरकारने 1 मेपासून, महाराष्ट्र दिनाच्या दिनांकापासून "एक राज्य, एक नोंदणी" हा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीची प्रक्रिया, ज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीसाठी नागरिकांना फक्त त्याच जिल्ह्यातील निबंधक कार्यालयामध्ये जावे लागायचे, त्यापेक्षा हे नवीन धोरण नागरिकांना अधिक सोयीचे आणि सुलभ होईल.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, यामुळे राज्यातील नागरिकांना जवळच्या निबंधक कार्यालयात जाऊन दस्त नोंदणी करण्याची सुविधा मिळेल, जे त्यांच्या वेळ आणि पैशाची बचत करेल. सध्या, राज्यात एका जिल्ह्यात नोंदणी झालेली दस्त दुसऱ्या जिल्ह्यात नोंदवता येत नव्हती. यावर उपाय म्हणून "एक राज्य, एक नोंदणी" उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

या उपक्रमाची सुरूवात 17 फेब्रुवारीपासून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली होती, आणि 1 एप्रिलपासून पुणे व ठाणे जिल्ह्यांत देखील तो लागू करण्यात आला. पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये या उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून, आता राज्यभरात हा उपक्रम लागू केला जात आहे.

याशिवाय, "डिजिटल इंडिया" च्या दृष्टीने, या उपक्रमांतर्गत फेसलेस नोंदणी प्रक्रिया देखील राबवली जाईल. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्यास, दस्त नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित केली जाईल. नागरिकांना दस्त सादर करतांना आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या पडताळणीसह डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य असणार आहे.

महसूल विभागाने हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन दस्त नोंदणी करणे शक्य होईल, तसेच, महसुलात होणारा तोटा किंवा चुकीचे मूल्यांकन टाळले जाईल.