वाढवण बंदरासाठी मोठे पाऊल; JNPA ला 10,277 हेक्टर समुद्र क्षेत्राचा परवाना

वाढवण बंदरासाठी मोठे पाऊल; JNPA ला 10,277 हेक्टर समुद्र क्षेत्राचा परवाना

पालघर – देशातील सर्वात मोठ्या बंदराच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या वाढवण बंदरासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (JNPA) वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडला (VPPL) समुद्रातील 10,277 हेक्टर जागेचा परवाना दिला आहे. या बंदराच्या उभारणीसाठी 20 कोटी घनमीटर रेतीचा भराव टाकण्यात येणार असून, ही रेती दमणच्या किनाऱ्यापासून 50 किमी खोल समुद्रातून आणली जाणार आहे.

रेतीउत्खननासाठी IIT मद्रासचा अभ्यास

डहाणूच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून दीड किमी आत भराव टाकून हे बंदर उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी समुद्राच्या तळातील रेतीचा वापर केला जाणार आहे. IIT मद्रासच्या तज्ज्ञांनी या रेतीचा अभ्यास करून ती भरावासाठी योग्य असल्याचा अहवाल दिला. JNPA ने या उत्खननासाठी 2023 मध्ये केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती, ज्याला आता मंजुरी मिळाली आहे.

केंद्र सरकारला 1,440 कोटींची रॉयल्टी

या उत्खननासाठी 12,000 कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यात केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या 1,440 कोटी रुपयांच्या रॉयल्टीचाही समावेश आहे. मात्र, हे उत्खनन समुद्रातून होणार असल्याने जमिनीतील उत्खननाच्या तुलनेत सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच, पर्यावरणीय दुष्परिणामही कमी राहतील, असा विश्वास VPPL ने व्यक्त केला आहे.

10 वर्षांसाठी उत्खनन परवाना

केंद्र सरकारने ‘खोल समुद्रातील खणनकार्य (विकास व नियमन) कायदा 2006’ अंतर्गत 10 वर्षांसाठी VPPL ला उत्खननाचा परवाना दिला आहे. अलिकडेच केंद्रीय खनिकर्म व कोळसामंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी VPPL चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ यांना अधिकृत मंजुरीपत्र सुपूर्त केले.

वाढवण बंदर: देशातील सर्वात मोठे बंदर होण्याच्या मार्गावर

वाढवण बंदर हे 1,448 हेक्टर क्षेत्रफळावर उभारले जाणार असून, दोन टप्प्यांत त्याचे काम पूर्ण होईल. या बंदराच्या उभारणीमुळे देशाच्या सागरी व्यापाराला मोठी चालना मिळणार असून, जागतिक पातळीवरील बंदरांमध्ये भारताची ताकद वाढणार आहे.