वाढवण’ बंदराविरोधात पालघर हुतात्मा चौकात तीन दिवसीय लाक्षणिक उपोषण

वाढवण’ बंदराविरोधात पालघर हुतात्मा चौकात तीन दिवसीय लाक्षणिक उपोषण

पालघर : वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने विनाशकारी वाढवण बंदर कायमचे रद्द करण्याच्या मांगणी साठी पालघर हुतात्मा चौकात २४,२५ व २६ जुलै असे तीन दिवस लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला असुन वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती बरोबर वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, ठाणे जिल्हा मध्य. मच्छीमार संघ, ठाणे जिल्हा समाज संघ, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, कष्टकरी संघटना, आदिवासी एकता परिषद, भूमी सेना, अखिल महाराष्ट्र कृती समिती, समुद्र बचाव संघ, सागर कन्या या विविध संघटनानी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, डहाणू तालुक्यातील वाढवण गावच्या पर्यावर्णीय दृष्ट्या अती संवेदन विभागातील समुद्रात केंद्र सरकार व राज्य सरकार जेएनपीएच्या माध्यमातून महाकाय वाढवण बंदर प्रकल्प उभारु पहात आहे. या बंदर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून यामुळे शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, डायमेकर्स पार उध्वस्त होणार आहेत. शिवाय येथील नैसर्गिक जैव विविधता , नैसर्गीक समृद्धी प्रवाह, मत्स्य बीजोत्पादन क्षेत्र, नैसर्गिक विवरांची विशिष्ट दगड रचना, माशांच्या २५० प्रजाती आणि राष्ट्रीय संरक्षण धोक्यात येऊन त्याचा नाश होणार आहे , मच्छीमार व्यवसाय नष्ट होऊन लाखो मच्छीमारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. तसेच येथील आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे केली जाणारी शेती नष्ट होणार आहे. भर समुद्रात चार हजार एकर समुद्र क्षेत्रावर दगड मातीचा केल्या जाणाऱ्या भरावामुळे आणि साडेदहा किलोमीटरच्या बँकिंग वॉलमुळे पडणारे पाणी गावात घुसून गावेच्या गावे समुद्राच्या पोटात जाणार आहेत. विस्थापन ही फार मोठ्या प्रमाणात करावे लागणार आहे. माशांचा सोनेरी पट्टा नष्ट होणार असल्याने मच्छीमारी व्यवसाय बुडणार आहे. त्यासाठी हे विनाशकारी बंदर रद्द करण्याची मागणी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, धरणे, देखील करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद कडेही खटले चालवले जात आहेत. तेथेही सरकारने प्रचलित कायद्याची मोडतोड करून कायद्यात बदल केले. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने न्यायाची पायमल्ली करून न्याय दिला. सर्वोच्च न्यायालयात आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे न्याय प्रक्रिया सुरू असताना केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरर्णीय मंजुरी दिली तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७६ हजार २०० कोटी ची मान्यता दिली आहे अश्या भावना यावेळी वाढवण बंदर विरोधी संघटनाकडून व्यक करण्यात आल्या आहेत.