पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुंबई- वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच इतर प्रकल्पांसाठी बेकायदेशीर गौण खनिज उत्‍खनन

पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुंबई- वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच इतर प्रकल्पांसाठी बेकायदेशीर गौण खनिज उत्‍खनन..

बोईसर : पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच इतर प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन सुरू आहे. परवानगीपेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन यंत्रणा लावून काढले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. यामुळे परिसरातील गावांतील ग्रामस्थही भयभीत झाले आहेत.

एखाद्याा प्रकल्पातील बांधकामासाठी मुरुम,खडक, माती, वाळू आदी गौण खनिजांचा वापर होतो. केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या  मुंबई-वडोदरा या राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन सुरू असून परवानगी आवश्यक असते. परंतु काही ठिकाणी ही परवानगी न घेता खनिजासाठी उत्खनन सुरू आहे. परवानगी जरी असली तरी मर्यादपेक्षा जास्तीच्या प्रमाणात खनिजे काढली जात आहेत. तर काही ठिकाणे बदलून जुन्या परवानगीवर उत्खनन सुरू आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महागाव ग्रामपंचायत हद्दीतील मेहता यांच्या जमिनीत बेकायदा अवास्तव गौण खनिजासाठी उत्खनन सुरू असून पॉवर ग्रीड मनोराच्या अवतीभवती उत्खनन सुरू असल्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास हे उत्खनन भोवणार असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

रात्रंदिवस सुरू असलेल्या उत्खननामुळे येथील नागरिकांची झोप उडालेली असून या उत्खननामुळे  संपूर्ण गावाला हादरा बसत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. उत्खनन करतेवेळी केल्या जाणाऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्यामुळे जिवाला मोठा धोका पोहोचण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.दरम्यान मेहता यांच्या जमिनीवर असलेल्या डोंगरातून उत्खनन सुरू असून त्या डोंगरावर पॉवर ग्रीड मनोरमा असून अवतीभवती उत्खनन करतेवेळी पॉवर ग्रीड विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच महागाव गृप ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत दाखला देताना अर्जदार मेहता यांनी आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नाहीत त्यामुळे सदर नाहरकत दाखला देताना मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते आहे.

 ◾जिल्ह्यांत विविध प्रकल्प सुरू असून त्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे. सदर उत्खनन करतेवेळी पर्यावरण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करताना दिसून येते नाही. अनेक कंपन्यांनी पर्यावरण विभागाची मान्यता देखील घेतलेली नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाने या बाबत गांभीर्याता लक्षात घेतली पाहिजे.

सुशांत संखे- पर्यावरण प्रदुषण निर्मुलन फॉउंडेशन, तारापुर|

◾सदर प्रकरण विषयी मी जागा मालकाशी संपर्क साधून तुम्हाला कळवते असे सांगून प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली.

श्री. भारती दिपक कांबळे- ग्राम विकास अधिकारी महागांव|