अवैध धंद्याना पाठबळ व वाचविण्यासाठी काही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात.....?

अवैध धंद्याना पाठबळ देणारे काही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात.....?

पालघर : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी उडाली असताना ग्रामपंचायत निवडणुकीने सर्व गावात उमेदवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सरपंचाला  स्वतःच्या पॅनलचे सदस्य निवडून आणण्यासाठी आटापिटा करावा लागत असल्याने निवडणुकीची चुरस वाढली आहे तसेच सदस्य निवडणुकीसाठी देखील जोरदार चुरस असून सदस्यांची वॉर्डातील मते सरपंचासाठी महत्त्वाचे असल्याने रिंगणातील सदस्य देखील पॅनलसाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.

तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत थेट सरपंच पद्धतीमुळे जोरदार रस्सीखेच वाढली आहे. थेट सरपंच व सदस्य पदासाठीही नवोदित चेहरे रिंगणात उतरले असले तरी गावच्या राजकारणातील वर्षानुवर्षाचे गट या निमित्ताने आमने-सामने आले आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या राजकीय वर्चस्वासाठी कसोटी लागली असली तरी गावच्या नेत्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न देखील या निमित्ताने ठरणार आहे. यातच आता काही दिवस राहिल्याने सर्वत्र प्रचाराची धामधूम सुरू आहे.

यातच सरावली ग्रामपंचायत मात्र चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. औद्योगिक क्षेत्रामुळे वाढते नागरीकरण पाहता सरकारी भूखंडावर परप्रांतीय नागरिकांकडून वसलेला अवधनगर मधील अवैध धंदे ठरवणार आहे सरावलीचा सरपंच ? औद्योगिक क्षेत्रातील घातक घनकचरा, घातक भंगार अवैधपणे या सरकारी भूखंडावर साठवणूक केले जाते. तर महसूल अधिकारी ग्रामपंचायतीच्या संगनमताने येथील सरकारी भूखंडावर अनेक अवैध बांधकाम केले जाते या अवैध बांधकामांच्या अवैध परवानगीकरता लाखोंचा मलिदा या सरपंचाकडून ओरबडला जातो.

सरपंचपदासाठी एक उमेदवार एक कोटी पेक्षा जास्त खर्च तर सदस्यांसाठी २० लाखा पेक्षा जास्त खर्च करणार असल्याची चर्चा आहे तर शासनाकडून महिन्याकाठी नेमका किती मानधन या सरपंचाला दिला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी गांभीर्याने विचार केला तर शासनाच्या महसूलात भर नक्कीच पडेल.

 मौजे सरावली (अवधनगर) स.नं -९४/८, ९६/८/१, ९२/२१, ९४+९२ २२/१ व २२/२, ९२+९३/२०, ९१+९२+९३/१७, ९१+९२+९३/१०, ९२/२१, ९४/५, ९२/२१, ९५/२१, ९६/८/१, ९४/८, ९४/७, ९४+९२/२२/१, ९४+९२/२२/२,९४/२३, ९४+९२+९३+९६+९५/१८, या सर्व सरकारी व गावठाण भूखंडावर सुरू असलेले बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी पालघर तहसीलदारांच्या दरबारात दप्तर धूळ खात पडलेला असून या अवैध बांधकामांच्या जोरावर निवडणुकीत केलेला एक कोट रूपयांचा खर्च या पाच वर्षांत तोच सरपंच २० कोटीचा धनी होतो.

औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक घनकचरा, रासायनिक भंगार वाहतूक तसेच साशोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून कसेंट दिली जाते त्या करता ग्रामपंचायत नाहरकत दाखला व जागा मालकी असल्याचा पुरावा, भाडेतत्त्वावर असल्यास करार नामा आवश्यक असताना सथकारी भूखंडावर अशा अवैध कृत्यांना हाच तो सरपंच लाखो रुपये घेऊन अवैध परवानगी देऊन आपला खर्च दामदुपटीने वसुल करतो.

सरकारी भूखंडावर सुरू असलेल्या या अवैध कृत्यामुळे अनेक वेळा अग्नितांडवाचे दर्शन घडलेले आहे तर येथील वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेकांचे आरोग्य देखील धोक्यात आलेले असताना अपना काम बनता ..... जाये जनता

... अवैध कृत्यांना पाठबळ देऊन मीच होणार सरपंच...