पाम ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यराज बिल्डरकडून गायरान जमिनीवर अतिक्रमण

पाम ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यराज बिल्डरकडून गायरान जमिनीवर अतिक्रमण 

ग्रामपंचायत व महसूल विभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष 

बोईसर – उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरित हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत, आणि अतिक्रमणाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आधारे आणि न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने गायरान जमिनींचे संरक्षण करणारा आदेश दिला असून, या आदेशानुसार अतिक्रमण हटवून कारवाई ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केली जावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तथापि, पाम ग्रामपंचायतीकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप माजी सरपंच अशोक वडे यांनी केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, गट क्र. १६० च्या शासकीय गायरान जमिनीवर आजही अतिक्रमण सुरू असून, ग्रामपंचायतीकडून अतिक्रमणांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशोक वडे यांनी आरोप केला की, ग्रामपंचायतीतील काही विद्यमान सदस्यांच्या कुटुंबाने या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, ज्यामुळे एका महिला सदस्याला पदा पासुन मुकावे लागले आणि काही सदस्यांचे पद अजूनही टांगणीला असताना ग्रामपंचायतीकडून पुन्हा एकदा या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांना शह दिला जात असल्याचे वडे यांनी सांगितले आहे.

पाम येथील सर्वे क्र १७१ व १८/४ हि खाजगी जमीन दिव्यराज प्रॉपर्टीजचे भागिदार विरेंद्र शर्मा व जितेंद्र करानी यांनी खरेदी करून रहिवास व वाणिज्य प्रयोजनार्थ इमारतीचे बांधकाम करण्यात आलेले असून या इमारतीत जाण्यासाठी शासकीय गायरान गट क्र १६० या जमीनीचा वापर करत आर सी सी कमान बांधकाम केलेले असल्याचे अहवाल मंडळ अधिकारी तारापूर यांनी दिलेला असताना त्याच जमिनीवर आज पुन्हा एकदा डांबरी रस्त्याचे बांधकाम सुरू केलेले असताना पाम ग्रामपंचायत व महसूल विभागाकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे अशोक वडे यांनी सांगितले आहे.